आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2021
हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission (NSC) ने आठवां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) प्रकाशित किया है। इस सर्वे के मुताबिक जुलाई-सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर लगभग 13.3% हो गई है।
इस सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी। बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
सितंबर 2020 में सभी उम्र के लिए श्रमबल की हिस्सेदारी दर लगभग 37% थी। अप्रैल-जून 2020 में श्रम बल की हिस्सेदारी दर लगभग 35.9% थी।
अप्रैल से जून 2020 तक लगभग 44% पुरुष एवं लगभग 12.2% महिलाओं के पास काम था। जुलाई से सितंबर 2020 तक 49.9% पुरुषों के पास काम था वहीं 13.6% महिलाओं के पास काम था। कुल 32.1% लोगों के पास काम था।
श्रम बल (Labour Force)
यह जनसंख्या के उस हिस्से को दर्शाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए श्रम की आपूर्ति करता है। इसमें नौकरी करने वाले और बेरोजगार दोनों तरह के लोग शामिल होते हैं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC)
- जनवरी, 2000 में सरकार ने डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जिसका मुख्य उद्देश्य देश की समस्त सांख्यिकी प्रणाली तथा सरकार के सांख्यिकी आँकड़ों (डाटा) की समीक्षा करना था।
- अगस्त, 2000 में डॉ. सी. रंगराजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सांख्यिकी के लिये एक राष्ट्रीय आयोग के गठन की बात कही गई। इस नवगठित आयोग का कार्य देश की सभी सांख्यिकी संस्थान की निगरानी विकास तथा इनके लिये उत्तरदायी सभी संस्थाओं के मध्य सहयोग कायम करना था।
- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission) गठन रंगराजन समिति की सिफारिश पर 1 जून, 2005 को किया गया था।
- सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव को भारत का मुख्य सांख्यिकीविद् (Chief Statistician of India CSI) कहा जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में एक अध्यक्ष, चार सदस्य, एक पदेन सदस्य होता है।
- वर्तमान में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी NSC का पदेन सदस्य होता है।